मनसुनका बेला सरकारले बाढीको पूर्वसूचनाका लागि करोडौँ एसएमएस पठाउने गरेको छ । तर एसएमएस बेलैमा नपुग्ने, पुगिहाले पनि मातृभाषामा नहुँदा नबुझिने र एसएमएस पाएपछि पनि के गर्ने भनेर जानकारी नदिइने हुँदा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । 

मुसलधारे पानी पर्दा गत साउन १३ गतेको साँझपख काठमाडौंको कपन क्षेत्र जलमग्न भयो । धोबीखोलासमेत भनिने रुद्रमतीको भँगालो बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–१३, नयाँबस्तीमा पस्यो । चुनीखेल र नारायणथानबाट आउने खोला र रुद्रमतीको संगमस्थलनजिकै रहेको मुकेश गुप्ताको पसलका लुगाकपडासँगै खाटसमेत भेलले बगायो ।

पसलमा एक्कासि पसेको भेलले लुगाको र्‍याक पनि भाँचिदिएको गुप्ताले सुनाए । “एक्लै भएकाले सबै सामान एकैपटक उठाउन सकिनँ,” ३ वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका उनले भने, “१ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भयो । यो मन्दीमा त्यो क्षतिको पैसा कसरी उठाउने हो !” 

त्यही साँझ गुप्ताको पसलभन्दा आधा किलोमिटर पर बूढानीलकण्ठ–१० स्थित रुद्रमती चोकमा रहेको नवराज कार्कीको घरको भुइँतलामा खोलाको भँगालो छिर्‍योे । त्यहाँ भाडामा बसिरहेका विद्यार्थीका सरसामान डुबे । “यो धोबीखोला (रुद्रमती) मा कति बेला बाढी आउँछ, पत्तो पाउँदैनौँ,” कार्कीले भने, “अझ मध्यरातमा यस्तो भेल आएको भए त के गर्थ्यौँ होला !”

कार्कीको घरछेउमै रहेको ब्रेन ल्यान्ड एकेडेमीका संयोजक महेन्द्रराज रेग्मीले त्यही साँझ ७ बजेतिर बाढीले विद्यालयको प्राङ्गणदेखि भुइँतलाका कक्षाकोठा र शौचालयसम्म डुबाएको सुनाए । भोलिपल्ट विद्यालय बन्द गरेर सरसफाइ गर्नुपरेको उनले बताए । 

बाढीबारे पूर्वसूचना नहुँदा विद्यालयका शैक्षिक सामग्रीमा क्षति पुगेको संयोजक महेन्द्रराजको भनाइ छ । “काठमाडौंजस्तो राजधानी सहरमा बाढीको पूर्वानुमान गरेर पूर्वसूचना प्रवाह गरिँदैन भने अरू जिल्लाको हालत के होला ?” उनी प्रश्न गर्छन् ।

महेन्द्रराजको जस्तै व्यापारी मुकेश र स्थानीय बासिन्दा नवराजको पनि गुनासो छ– बाढी आउन सक्नेबारे जानकारी नै पाएइन । बाढी आउनेबारे पूर्वजानकारी मिलेको भए सरसामान क्षति हुनबाट जोगाउन सकिन्थ्यो । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको भनाइ भने भिन्न छ । साउन १३ मा बागमती बेसिनअन्तर्गत रुद्रमती, मनोहरा, विष्णुमती र हनुमन्ते क्षेत्रमा बाढी आउन सक्ने भन्दै मोबाइलमा एसएमएस पठाइएको थियो । “त्यो दिन बाढी आउन सक्ने अनुमान भएकैले साँझ ७ ः ४५ बजे सन्देश पठाइएको थियो,” विभागको बाढी पूर्वसूचना शाखाका प्रमुख विनोद पराजुलीले भने । 

त्यति बेलाको एसएमएस सन्देशमा भनिएको थियो, “बागमती, विष्णुमती, धोबीखोला, हनुमन्ते, मनोहरालगायतका खोलामा बाढी बढिरहेको र आज राति थप वर्षा हुने पूर्वानुमान रहेकाले नदी आसपास डुबान भइरहने ठाउँका बासिन्दा र करिडोर हुँदै यात्रा गर्नुहुनेले बिहानसम्मै सतर्क रहनुहोला ।”

विभागको तथ्यांकअनुसार त्यो साँझ बागमती बेसिन क्षेत्रमा सतर्क गराउन नेपाल टेलिकम र एनसेलमार्फत २६ लाख १ हजार ९ सय ६६ वटा मोबाइल नम्बरमा एसएमएस पठाइएको थियो । तर धोबीखोलासमेत भनिने रुद्रमती किनारमै बस्ने नवराज, व्यापारी मुकेश र शिक्षक महेन्द्रराजले आफूहरूकोे मोबाइलमा यस्तो कुनै सन्देश नआएको बताए । शिक्षक महेन्द्रराजले त पहिले–पहिले कहिलेकाहीँ पूर्वसूचनाको सन्देश आउने गरेको भए पनि यो वर्ष बाढीसम्बन्धी कुनै सन्देश नै प्राप्त नभएको सुनाए । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागका विज्ञ विनोद भने यसरी पठाइने सन्देश कतिपय अवस्थामा ढिलो पुग्ने समस्या भए पनि सन्देश नै नजाने भन्ने नहुने दाबी गर्छन् । उनका अनुसार बाढीको जोखिम देखिएपछि खोला किनारमा पछिल्ला २४ घण्टामा सक्रिय देखिएका मोबाइल नम्बरमा पूर्वसूचनाको सन्देश पठाइन्छ । जस्तो– बिहान सम्भावित बाढी प्रभावित क्षेत्र काठमाडौंमा रहेको व्यक्ति साँझ जनकपुर पुग्यो भने मोबाइलमा सन्देश जान्छ । तर बिहान जनकपुरमा रहेको व्यक्ति साँझ बाढीको सम्भावित क्षेत्र काठमाडौं आइपुग्यो भने उसलाई सन्देश जाँदैन ।

रुद्रमती किनारका तीनै जना बाढी प्रभावित भने एक सातायता कपन क्षेत्रमै रहे पनि त्यस्तो सन्देश प्राप्त नभएको गुनासो गर्छन् । “मेसेज आउनु राम्रै हो तर आम मान्छेले सधैँ त मेसेज पनि हेर्दैनन् । कि फोन आउनुपर्‍यो,” शिक्षक महेन्द्रराज भन्छन्, “यसबारे स्थानीय पालिकाले जानकारी दिनुपर्‍यो ।”

यो पनि पढ्नुहोस् : ९ बजे बाढी आयो

संघीय राजधानीमै सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दाले बाढीसम्बन्धी पूर्वसूचना नपाएको यो पहिलोपटक भने होइन । २ वर्षअघि असोज १२, २०८१ मा ललितपुरको नक्खु खोलाको बाढीले किनारमै रहेको मेडिसिटी अस्पतालको भुइँतला डुबायो । आकस्मिक कक्ष, ओपीडी कक्षका उपकरणमा क्षति पुग्यो । त्यस तलामा रहेका बिरामीलाई अन्यत्र सार्नुपर्‍यो । 

अस्पतालनजिकै रहेको सनराइज अपार्टमेन्टको भुँइतला पनि जलमग्न भयो । त्यति मात्र होइन, त्यो बेला नक्खु खोलाको बाढीले प्रत्यक्ष रूपमा ३ सयभन्दा बढी घरमा असर गरेको थियो । तर बाढीबारे कुनै पूर्वसूचना नै नदिइएको प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको गुनासो छ । 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वसूचना शाखाका प्रमुख विनोद भने त्यति बेला पनि बाढी र डुबान हुन सक्ने भन्दै अघिल्लो दिन नै पूर्वसूचना पठाइएको बताउँछन् । एनसेल र नेपाल टेलिकममार्फत करिब १ लाख मोबाइल नम्बरमा एसएमएस पठाइएको उनको भनाइ छ । 

बाढीपछि प्रभावित बासिन्दासँग पूर्वसूचनाबारे अध्ययन गर्दा नक्खुका बासिन्दाले ढिलो एसएमएस आएको गुनासो गरेका थिए । उनीहरूले विभागलाई भनेका थिए, “तपाईंहरूको सूचना आउन त आयो तर बाढी र डुबान भइसकेपछि मात्र ।”

कतै एसएमएस नै नजाने, कतै ढिलो पुग्ने किन हुन्छ त ? 

“मेसेज धेरैलाई एकैपटक पठाउँदा ट्राफिकमा पर्छ, जाम पनि हुन्छ,” विनोदले भने, “अरू पूर्वसूचना प्रणालीभन्दा एसएमएस पहुँचयुक्त भए पनि केही चुनौती छन् । तर यसका फाइदा धेरै छन् ।”

बाढीबारे पूर्वजानकारी दिन नेपाल सरकारले एसएमएस, साइरन, सामाजिक सञ्जालमार्फत सूचना, ११५५ नम्बरको हटलाइन, बुलेटिनलगायतका माध्यम प्रयोग गर्दै आएको छ । राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार देशका ४९ स्थानमा इमर्जेन्सी साइरन जडान गरिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा भने सरकारी तवरबाट साइरन जडान गरिएको छैन । 

अन्य पूर्वसूचनाका माध्यममा केही चुनौती भए पनि एसएमएस प्रणालीलाई सरकारले अहिलेसम्म प्रभावकारी माध्यमका रूपमा लिँदै आएको छ । तर यो साँच्चिकै प्रभावकारी भइरहेको छ त भन्ने विषयमा सरकारी स्तरबाट खासै अध्ययन भएको पनि पाइँदैन । 

निमजिनले गत साउन १३ मा आएको रुद्रमतीमा बाढीको बेला एसएमएस पठाइएका मोबाइल नम्बरमध्ये १५ वटा छनोट गरेर प्रभावकारिता जाँच गरेको थियो । विभागले नै पूर्वसूचना सन्देश पठाइएको भनेर उपलब्ध गराएका ती नम्बरमा सम्पर्क गर्दा एक जनाले मात्र पूर्वसूचना सन्देश प्राप्त गरेको बताए ।

सन्देश प्राप्त नभएको बताउनेमध्ये सेतोपुलमा बस्ने ओमप्रकाश साह एक हुन् । साहको मोबाइलमा साउन १३ को बाढीबारे पूर्वसूचनाको एसएमएस देखिएन । एक साता अघि–पछिका अन्य एसएमएस यथावत् थिए । 

फोनमा कुराकानीपछि हाँडीगाउँस्थित कार्यस्थल पुगेर उनको अनुमतिमै मोबाइलका एसएमएस हेरेका थियौँ । त्यस्तो एसएमएस नदेखिएपछि ओमप्रकाशले भने, “यस्तो एसएमएस आएको छैन भनेर मैले फोनमै भनेको थिएँ । तपाईँले पत्याउनुभएन । अब थाहा पाउनुभयो नि !”

पूर्वसूचनाविज्ञ अनुप खनाल एसएमएस प्रणालीलाई मात्र पूर्वसूचनाको माध्यम बनाउँदा जोखिममा रहेका मानिससम्म सन्देश नपुग्न सक्ने बताउँछन् । उनका अनुसार नेपालको भौगोलिक कठिनाइ भएका तथा सहज इन्टरनेट र मोबाइल नेटवर्क नपुगेका क्षेत्रमा अझै पनि एसएमएस माध्यम चुनौतीपूर्ण छ । “त्यसैले कतिपय अवस्थामा बाढी आएपछि मात्र एसएमएस पुग्ने वा कहिलेकाहीँ जाँदै नजाने गरेको देखिन्छ,” उनले भने । 

अर्कातर्फ पूर्वसूचना प्रणाली केन्द्रीय तहमा रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागमा मात्र निहित हुँदा देशभरको अवस्थाअनुसार तत्काल काम गर्न कठिन हुन सक्ने पूर्वसूचनाविज्ञ अनुपको भनाइ छ । एसएमएस होस् वा अन्य कुनै माध्यम, पूर्वसूचना प्रणालीको पहुँच स्थानीय तहसम्म विस्तार गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् । 

“काठमाडौं मात्र होइन, नेपालभर नै विभागको सेन्ट्रल सर्भरबाट त्यो काम गर्दा धेरै लोड भएर पनि ढिलाइ हुन्छ,” अनुपले भने, “त्यसैले पहिला पालिका तहसम्म सूचनाको पहुँच पुर्‍याउनुपर्छ । त्यहाँबाट एसएमएस होस् वा साइरन, आवश्यकताअनुसार स्थानीय भाषामा पनि सूचना दिन सकिन्छ ।”

सबैले बुझ्दैनन् सन्देश 

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले पूर्वसूचनाका लागि एसएमएस पठाउन थालेको वर्षौँ भएको छ । विभागको तथ्यांकअनुसार पछिल्ला ५ वर्ष अर्थात् २०७८ देखि २०८२ सम्म देशभर बाढीको पूर्वसूचनासम्बन्धी १० करोडभन्दा बढी एसएमएस पठाइएको छ । यस अवधिमा नेपाल टेलिकमबाट ५ करोड ८४ लाख ३९ हजार ७ सय ८८ र एनसेलमार्फत ४ करोड ८२ लाख २७ हजार ४ सय २ एसएमएस पठाइएको विभागको तथ्यांक छ ।

नेपाल टेलिकमबाट १ देखि १० लाखसम्म एसएमएस पठाउँदा ४० पैसा र एनसेलमा १ रुपैयाँका दरले शुल्क लाग्छ । यसलाई मात्र आधारमान्दा पछिल्ला ५ वर्षमा टेलिकमबाट बाढीको पूर्वसूचनासम्बन्धी एसएमएस १ करोड ९२ लाख ९० हजार ९ सय ६० रुपैयाँ र एनसेलबाट ५ करोड ८४ लाख ३९ हजार ७ सय ८८ रुपैयाँ बराबरको एसएमएस पठाइएको छ । दुवै निकायबाट गरी ७ करोड ७७ लाख ३० हजार ७ सय ४८ रुपैयाँ बराबरको एसएमएस पठाइएको हो । 

काठमाडौं उपत्यकामै पनि पछिल्ला ५ वर्षमा १ करोडभन्दा बढी एसएमएस पठाइएको विभागको तथ्यांक छ । 

तर विभिन्न अध्ययनले पूर्वसूचना प्रणालीमा एसएमएस माध्यमले सम्बन्धित क्षेत्रका बासिन्दालाई यथेष्ट रूपमा सूचित गर्न नसकेको देखाएका छन् । प्राक्टिकल एक्सनले सन् २०२० मा ‘जटिल पूर्वानुमान कसरी सञ्चार गरिन्छ ? नेपालको बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको विश्लेषण’ शीर्षकमा बेलायतको क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालय र नेपाली विज्ञहरूसँग मिलेर गरेको अध्ययनले नेपालमा बाढी पूर्वसूचनाका लागि प्रयोग हुने एसएमएस प्रणाली सबैका लागि पहुँचयोग्य नभएको देखाएको छ । 

पूर्वमा झापा, मध्य नेपालमा नवलपरासी तथा पश्चिममा बर्दिया र कैलालीमा गरिएको अध्ययनमा पूर्वसूचनासम्बन्धी एसएमएस सन्देश ३३ प्रतिशतले मात्र प्राप्त गरेको बताएका थिए । सन्देश प्राप्त गर्ने ३३ प्रतिशत उत्तरदातामध्ये पनि ४० प्रतिशतले एसएमएस बुझ्न ‘धेरै गाह्रो’ भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।

सन्देश पाएकामध्ये ५७ प्रतिशतले पूर्वसूचनाबारे आफ्नो बुझाइ १० मध्ये ५ वा सोभन्दा कम रहेको बताएका थिए । ५२ प्रतिशतले सूचना फरक ढाँचामा उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए । ६१ प्रतिशतले प्रत्यक्ष र व्यक्तिगत जानकारीलाई प्राथमिकता दिएका थिए । उनीहरूमध्ये १७ प्रतिशतले भ्वाइस मेसेज चाहेको बताएका थिए ।

४६ प्रतिशतले एसएमएसका आधारमा कुनै कदम चाल्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएका थिए । उनीहरूमध्ये २७ प्रतिशतले निरक्षर रहेको र १६ प्रतिशतले निर्णय लिन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका थिए । 

अध्ययनले दलित तथा कमजोर सामाजिक–आर्थिक अवस्थाका मानिस एसएमएसमा आधारित पूर्वसूचनाबाट नै वञ्चित रहेको देखाएको थियो । वृद्ध व्यक्तिहरू एसएमएस बुझ्न र त्यसअनुसार कदम चाल्न दुवैमा कमजोर देखिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस् : हिलैहिलो, अलपत्र शव अनि डोरीबिनै उद्धार

यसबीचमा केही सुधार भएको जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बाढी पूर्वानुमान शाखाका प्रमुख विनोद बताउँछन् । उनका अनुसार लामो सन्देश घटाएर बुझ्न सजिलो हुने गरी एक वाक्यको सन्देश पठाउन थालिएको छ । “यस्तै, पहिले जिल्लाभरका मानिसलाई सन्देश पठाइन्थ्यो भने अहिले जोखिममा रहेको ठाउँ विशेषलाई लक्ष्य गरेर पठाउन थालिएको छ,” उनले भने, “अंग्रेजी र रोमन भाषा हटाएर नेपालीमै सन्देश पठाउन थालिएको छ । अझै सुधार गर्नुपर्ने ठाउँ छ । सन्देश पाएपछि के गर्ने भन्ने सिकाउन पनि सकिएको छैन ।”

सन् २०२५ मा इन्टरनेसनल जर्नल अफ डिजास्टर रिक्स रिडक्सनमा प्रकाशित अनुसन्धानकर्ता दीनानाथ भण्डारीको ‘नेपालको पूर्वसूचना प्रणालीका चुनौती र अवसर’ शीर्षकको अध्ययनले बाढी र पहिरोसँग सम्बन्धित पूर्वसूचना प्रणालीका विद्यमान संस्थागत संयन्त्रमा महत्त्वपूर्ण कमजोरी र अस्पष्टता रहेको देखाएको छ । विशेष गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायबीचको भूमिका स्पष्ट रूपमा विभाजन नभएको अध्ययनले औँल्याएको छ ।

अध्ययनमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग, नेपाल टेलिकम र एनसेलले मनसुनका समयमा मौसम तथा बाढीसम्बन्धी जानकारीका लागि टोल–फ्री नम्बर ११५५ सञ्चालनमा ल्याएको भए पनि जिल्ला तहमा परामर्श गरिएका केही व्यक्तिलाई मात्र यो नम्बरबारे जानकारी रहेको देखाइएको छ । मौसम वा बाढीको अवस्था बुझ्न अध्ययनमा समेटिएका क्षेत्रका कुनै पनि व्यक्तिले ११५५ मा फोन गरेको पाइएको थिएन । 

अध्ययनमा सहभागीले एसएमएस सन्देश ढिलो प्राप्त हुने र सन्देश स्पष्ट नहुने विषयमा पनि चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । मोबाइलमार्फत पठाइएको एउटा एसएमएस प्राप्तकर्तासम्म पुग्न १ घण्टा ४३ मिनेटसम्म लागेको अध्ययनले देखाएको छ । केहीले त एसएमएस पठाइएको समयभन्दा ६ घण्टापछि मात्र प्राप्त गरेको पनि बताएका थिए । 

अध्ययनमा सहभागीले ९० प्रतिशतभन्दा बढीले अनलाइन समाचार पोर्टल र सामाजिक सञ्जाल, विशेष गरी फेसबुक तथा परिवारका सदस्यबाट सूचना प्राप्त गर्ने गरेको बताएका छन् । धेरै निरक्षर व्यक्तिले भ्वाइस मेसेज रुचाएको पाइएको छ । दृष्टिविहीन, श्रवणविहीन वा मनोसामाजिक अपांगता भएका व्यक्तिलाई सूचना प्राप्त गर्न परिवारका सदस्यको सहयोग आवश्यक पर्ने देखिएको छ । 

बेलायतको किङ्स कलेज लन्डनबाट पीएचडी थेसिस गर्ने क्रममा गौरवसागर दवाडीले सन् २०२३ मा ‘कोशी नदी बेसिनमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणाली र यसले सांस्कृतिक सन्दर्भको बुझाइ’ शीर्षकमा अध्ययन गरेका थिए । उनको अध्ययनको निष्कर्ष भने फरक छ । सन् २०१८ मा कोशी नदी बेसिनका २ लाख मानिसले एसएमएसमार्फत पूर्वसूचना प्राप्त गरेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको थियो । तर कोशी नदी बेसिनमा रहेका मानिसको जनसंख्या करिब ६० लाख छ । यसले करिब ३ प्रतिशत मानिससँग मात्रै सूचना पुगेको देखिन्छ । 

उक्त अध्ययनअनुसार सीमापार तहमा बाढीको जोखिम व्यवस्थापनका लागि सहकार्यात्मक काम गर्न द्विपक्षीय समितिहरू गठन गरिएका छन् । तर ती समितिहरू केन्द्रबाट निर्देशित, जलस्रोत व्यवस्थापनमा बढी केन्द्रित र जोखिममा रहेका मानिस तथा स्थानीय सरकारका संस्थाहरूको सहभागिताबाट वञ्चित छन् । फलस्वरूप, कोशी नदी बेसिनमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनका प्रक्रिया र सीमापारको पूर्वसूचना प्रणाली पनि साझा जलस्रोतसँग सम्बन्धित भूराजनीतिका कारण थप जटिल बनेका छन् ।

अध्ययनले पूर्वसूचना प्रणालीका विभिन्न चरणमा स्थानीय सन्दर्भलाई सीमित रूपमा मात्र बुझ्ने प्रवृत्ति रहेको तर्क गरेको छ । सामाजिक–सांस्कृतिक मान्यता र लैंगिक अवरोधहरूले विशेष गरी महिला तथा सीमान्तकृत समुदायलाई पूर्वसूचनामा पहुँच प्राप्त गर्न बाधा पुगेको उल्लेख छ । 

अध्ययनअनुसार पूर्वसूचनाको एसएमएस पनि जोखिममा रहेका मानिसले बुझ्छन् कि बुझ्दैनन् भन्ने अर्को सवाल छ । विभागका अनुसार पहिले अंग्रेजी भाषामा एसएमएस पठाउने गरिएको थियो भने अहिले रोमनाइज्ड र नेपाली भाषामा पठाउन थालिएको छ । तर कोशी नदीको बाढीको जोखिममा रहेका धेरै मानिसको पहिलो भाषा मैथिली हो । अध्ययनका क्रममा ८२ प्रतिशतले मैथिली भाषामा पूर्वसूचना पाए राम्रो हुने सुझाव दिएका थिए । 

पूर्वसूचनाको एसएमएस प्राप्त गरेका समुदायस्तरका ६७ प्रतिशत उत्तरदाताले एसएमएस उपयोगी नभएको गुनासो गरेका थिए । बाढी आउनुभन्दा १/२ घण्टाअघि मात्रै सूचना प्राप्त हुने भएकाले बाढीबाट जोगिनलाई आवश्यक तयारी गर्न समय नपुग्ने उनीहरूको भनाइ थियो । 

‘नेपालमा बाढी पूर्वसूचना प्रणालीको लागत–लाभ’ शीर्षकको अध्ययनले पनि पूर्वसूचना दिने समयलाई अझ छिटो र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने औँल्याएको छ । तल्लो कर्णाली नदी बेसिनका ४ सय ५३ घरधुरीमा गरिएको सर्वेक्षणका क्रममा ३० वटा समूहगत छलफल तथा ४० जना प्रमुख सूचनादातासँग अन्तर्वार्ता गरिएको थियो । त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षले पूर्वानुमान तथा पूर्वसूचना प्राप्त हुने समयलाई थप एक घण्टा अगाडि सार्न सके मात्र हाल भइरहेको बचत १.८३ गुणाले बढ्ने देखाएको छ । 

विपद्को पूर्वानुमानको समय बढाउन किन आवश्यक छ भन्ने सन्दर्भमा साउन ३२, २०८१ मा सोलुखुम्बुको थामेमा आएको बाढीको घटनालाई उदाहरणका रूपमा हेर्न सकिन्छ । जल तथा मौसम पूर्वानुमान विभागकै ‘नेपालमा जलवायु परिवर्तनको अवस्था २०२४’ का अनुसार थामे खोलामा दिउँसो करिब १ः३० बजे बाढी आएको थियो । 

विभागले दिउँसो २ः३० बजेसम्म सोलुखुम्बुको थामेदेखि ओखलढुंगासम्मका तल्लो तटीय बस्तीमा रहेका करिब १ लाख ४२ हजार मानिसलाई पूर्वसूचनासम्बन्धी एसएमएस पठाएको तथ्यांक छ । त्यसले गर्दा तल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले सतर्कता अपनाउन सकेका थिए । 

यो त हिमताल एक्कासि फुटेर आएको बाढीको सन्दर्भ भयो । बाढीमा सधैँ यस्तै समय मिल्दैन । त्यसैले विभागले पूर्वसूचनामा आम नागरिकको पहुँच बढाउनुका साथै विपद्को पूर्वानुमान गर्ने क्षमता पनि अभिवृद्धि गर्न अत्यावश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । 

“पूर्वसूचना प्रणाली पहिलाभन्दा केही सुधारिएकै छ तर पर्याप्त छैन । जबसम्म विपद्को पूर्वानुमान गर्ने क्षमता बढाइँदैन, तबसम्म पूर्वसूचना दिने प्रणाली भएर मात्र हुँदैन,” पूर्वसूचना प्रणाली विज्ञ दिनानाथ भण्डारी भन्छन्, “यी दुवै नसुधारिए बेलैमा पूर्वसूचना नपाएर मानिसले ज्यान गुमाउने अवस्था रहन्छ ।”

किन ढिलो पुग्छ एसएमएस ? 

पूर्वसूचनाका लागि एसएमएस पठाएर मात्रै हुँदैन, समयमा पुग्न पनि पर्छ । एसएमएसको ढिलाइ र पहुँचका विषयमा विभागका बाढी पूर्वसूचना शाखा प्रमुख विनोद भने प्राविधिक पाटो देखाउँछन् । उनका अनुसार ठूला नदीका हकमा बाढी आउनुभन्दा ६ देखि ८ घण्टाअघि नै एसएमएस पठाउन सक्ने विभागको क्षमता छ । तर जति सानो नदी हुँदै गयो, त्यति नै पूर्वानुमानको समय छोटिँदै जान्छ । त्यस्ता नदीमा ३ घण्टा, १ घण्टा र २० मिनेटअघिसम्म मात्र पूर्वानुमान गरेर एसएमएस पठाउन सक्ने अवस्था छ ।

विभागसँग अहिले देशभरका २ सय ७३ वटा नदी–नालामा बाढी आउन सक्ने पूर्वानुमान गरेर एसएमएस सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने क्षमता छ । यी सबैका लागि विभाग आफैँले काम गर्नुपर्छ ।

“पहिले त पूर्वानुमानलाई अझ विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसूचना पुर्‍याउनुपर्छ । यसमा प्रविधि सदुपयोग गर्दै रोबोट, भूउपग्रह, ड्रोनमा आधारित प्रविधि तथा मोबाइल ब्रोडकास्टिङ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,”

एकैचोटि धेरै नदीमा बाढीले खतरा वा सतर्कताको तह पार गरे पूर्वसूचना पठाउने विभागको प्रणाली स्वचालित छैन । त्यस्तो अवस्थामा मानव स्रोतबाटै प्रक्रियागत रूपमा एसएमएस पठाउने गरिन्छ । “हाम्रो मानव संसाधनले काम गर्दागर्दै कहिलेकाहीँ ढिलो हुन जाने समस्या पनि छ,” विनोद भन्छन् । 

उनका अनुसार विभागबाट एक सेकेन्डमा करिब २ सय एसएमएस जान्छन् । तर काठमाडौंजस्तो सहरी क्षेत्रमा लाखौँ मानिसलाई एकैपटक पठाउनुपर्दा ३० मिनेटभन्दा बढी समय लाग्ने गर्छ । विनोद भन्छन्, “कहिलेकाहीँ माथिल्लो क्षेत्रबाट एक्कासि बाढी आउँदै गर्दा एसएमएस र बाढी सँगसँगै आएको भन्ने गुनासो पनि हामीले पाएका छौँ ।” 

यस्ता चुनौती चिर्न नेपाल सरकारले प्राकृतिक विपद्को पूर्वसूचना दिन ‘सेल ब्रोडकास्टिङ’ र ‘इन्टरएक्टिभ भ्वाइस रेस्पोन्स (आईभीआर)’ प्रणाली विकास गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए । यस प्रणालीले सिमकार्ड वा इन्टरनेट नभए पनि मोबाइल फोनमा भाइब्रेसन वा फोन कलमार्फत पूर्वसूचना दिने व्यवस्था गर्नेछ ।

नेपाल टेलिकमका प्रवक्ता कमल लामिछानेका अनुसार एकैपटक लाखौँ संख्यामा एसएमएस पठाउँदा कहिलेकाहीँ सबै एकैपटक नपुग्नुका मुख्य तीन कारण छन् । पहिलो, एसएमएस पठाइएको क्षेत्रको टावरले कुनै बेला काम नगर्दा; दोस्रो, मोबाइल प्रयोगकर्ताको फोन अफ हुँदा र अन्तिम, एसएमएस प्रणालीमा ट्राफिक बढी भएको अवस्थामा । 

बाढी तथा विपद्पछि पठाइएका कति प्रतिशत एसएमएस जाँदैनन् वा फिर्ता हुन्छन् त भन्ने प्रश्नमा उनी भन्छन्, “कति जान्छ, कति जाँदैन भन्न धेरै अध्ययन र समय लाग्छ । तर धेरैजसो एसएमएस त जाने नै हुन्छ । केही प्राविधिक समस्या हुँदा मात्र जान समय लाग्ने हो ।”

एनसेलले सन् २०१६ देखि संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत विपद् पूर्वसूचना एसएमएस पठाउँदै आएको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट बाढीको सूचना पठाउन भनेको केही मिनेटमै एसएमएस जाने भए पनि ती कति पुग्छन्, कति पुग्दैनन् भन्ने अध्ययन गर्न गाह्रो भएको एनसेलको सञ्चार विभागका प्रतिनिधि बताउँछन् । “जाने एसएमएसहरू केही मिनेटमै पुग्छन् । तर केही नजान पनि सक्छन् । त्यसरी नजाने वा नपुग्नुको कारण प्राप्तकर्ताको मोबाइल अफ हुँदा र धेरै सन्देश एकैपटक पठाउँदा पनि हो ।”

जल तथा मौसम विज्ञान विभागबाट उपलब्ध सूचना र जानकारीका आधारमा बाढीको पूर्वसूचना सन्देश पठाउँदै आएका नेपाल टेलिकम र एनसेल दुवैले यो सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउँछन् ।

अब के गर्ने ? 

संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२७ सम्म समुदायमा र सन् २०३० सम्म सबै व्यक्तिसम्म पूर्वसूचनाको पहुँच पुर्‍याउने अवधारणा अघि सारेको छ । नेपाल पनि यसको पक्षधर राष्ट्र हो ।

नेपालमा बाढी, डुबान, हिमताल विस्फोट, हिमपहिरो, पहिरो, चट्याङ, तातो हावाको लहर, शीतलहरजस्ता विपद् आउने गरेका छन् । यी सबै विपद्बारे पूर्वानुमान र पूर्वसूचना दिन सक्ने संयन्त्र जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विकास गरिसकेको छैन । अहिले मौसमको पूर्वानुमान मुख्यतः वर्षाको पूर्वानुमान र त्यसैमा आधारित बाढीको पूर्वानुमानमा केन्द्रित छ । त्यसमा पनि सीमितता छन् ।

विज्ञहरुका अनुसार प्रकोपको पूर्वानुमान र सही सूचना त्यति बेला मात्रै दिन सकिन्छ, जति बेला जोखिमको सही मूल्यांकन हुन्छ । तर विपद्बारे मूल्यांकन नै सही रूपमा हुन सकिरहेको छैन । जस्तो– पहिरोबाट कुन क्षेत्रका घर तथा बस्ती कति जोखिममा छन् भन्ने नक्सांकन नै गरिएको छैन । 

बाढीका हकमा केही काम भए पनि अन्य विपद्का विषयमा अझै धेरै काम गर्न बाँकी रहेको विभागका विज्ञ विनोद पराजुली बताउँछन् । “नयाँ प्रविधिको विकास, अध्ययन, बजेट र मानव संसाधनको पर्याप्तता नभई हामीले सन् २०२७ सम्ममै पूर्वसूचना सबैकहाँ पुर्‍याउन सक्छौँ जस्तो लाग्दैन । तर पहिलाभन्दा धेरै कोसिस भएको छ,” उनले भने । 

पूर्वसूचना प्रणाली विज्ञ अनुप खनाल पनि नेपालको भौगोलिक कठिनाइका कारण सन् २०३० सम्म पूर्वसूचनाको पहुँच सुनिश्चित गर्न कठिन हुने बताउँछन् । त्यसका लागि नेपालभर नेटवर्क र सञ्चारको पहुँच पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ । “पूर्वसूचना प्रणालीसँगै भौतिक पूर्वाधारको विकास पनि आवश्यक छ,” उनले भने, “नेटवर्कमा मात्रै निर्भर नभई वायरलेस प्रविधिहरू, साइरनलगायत प्रणालीको पनि विस्तार गर्नुपर्छ ।” 

पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न राज्यका आफ्नै सीमितता भए पनि एनसेल र नेपाल टेलिकमको सहयोगमा एसएमएस पठाउन सकिएकामा खुसी हुनुपर्ने राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका प्रमुख धर्मराज उप्रेतीको भनाइ छ । उही सन्देश पठाउने प्रक्रिया र पहुँचमा भने सीमितता रहेकाले तत्काल गर्न सकिने ‘सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम’ विकास गर्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए । 

“मेसेज ढिलो पुग्ने चुनौती चिर्न ‘सेल ब्रोडकास्टिङ सिस्टम’ विकास गर्दै छौँ । यस्तो सिस्टम भए मोबाइल आफैँ भाइब्रेट भएर साइरन बज्छ । राति सुतेको बेला मेसेज नहेर्ने भन्ने पनि हुँदैन । सिम नभए पनि यसले काम गर्छ,” उनले भने, “तर यो जडान गर्न सुरुमै २५ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ ।”

पूर्वसूचना प्रणालीका विज्ञ दीनानाथ भने केन्द्रबाट मात्रै पूर्वसूचनाको पहुँच विस्तार गरेर नहुने बताउँछन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सम्बन्धित सबै सरकारी निकायको पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहिता तोकिनुपर्ने उनको भनाइ छ । “पहिले त पूर्वानुमानलाई अझ विश्वसनीय बनाउनुपर्छ । त्यसपछि राष्ट्रिय स्तरमा एकीकृत पूर्वसूचना प्रणाली बनाउनुपर्छ । हरेक स्थानीय तहमा प्रकोपसम्बन्धी पूर्वसूचना पुर्‍याउनुपर्छ । यसमा प्रविधि सदुपयोग गर्दै रोबोट, भूउपग्रह, ड्रोनमा आधारित प्रविधि तथा मोबाइल ब्रोडकास्टिङ प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ,” दीनानाथले भने । 

यी कार्यमा केन्द्रीय तहमा जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र विपद् प्राधिकरणको मात्र सक्रियता रहेकाले पनि पूर्वसूचनामा पहुँच कम भएको उनको ठम्याइ छ । 

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको दीनानाथको विश्लेषण छ । उनका अनुसार ऐनमा राष्ट्रिय पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउने, विपद्का सम्भावित घटनाबारे पूर्वजानकारी गराउने, प्रदेशस्तरको विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन गर्ने तथा स्थानीय तहमा पनि विपद् व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विकास तथा सञ्चालन गर्ने वा गराउने व्यवस्था छ । त यी कार्य नगरेमा को जिम्मेवार हुने र कसले जवाफदेहिता लिने भन्ने स्पष्ट उल्लेख छैन ।

पूर्वसूचना प्रणालीका विज्ञ दीनानाथ स्थानीय तह, प्रदेश र निजी संघसंस्थाले आवश्यक ठाने पूर्वसूचना प्रणाली विकास गर्न सक्ने बताउँछन् । “तर आवश्यक ठानेनन् भने केही नगर्दा पनि कोसँग जवाफदेही बन्नुपर्छ भन्ने ठाउँ नै देखिँदैन । त्यसैले यसमा हुनुपर्ने जति काम हुन नसकेको हो,” उनले भने । 

कभर तस्बिर : रुद्रमतीको बाढी हेर्दै स्थानीयबासिन्दा । तस्बिर : अनिता भेटवाल/निमजिन

- यो स्टोरी रिपोर्ट फर द वर्ल्डसँगको सहकार्यमा तयार पारिएको हो । यो सामग्री निमजिनको पुन: प्रकाशन नीतिअनुसार तपाईँले पनि आफ्नो सञ्चार माध्यममा प्रकाशन गर्न सक्नुहुने छ । पुन: प्रकाशन नीति यहाँ छ ।